ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ
ਲਖਨਉ : ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇੰਟਰੈਨੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੂਪ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Photo
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੋਵਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈਆ ਹਨ ਬਲਕਿ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
Photo
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਵੀ ਕਿਰਨ ਜੈਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੈਨੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
Photo
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਜਮ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
