ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਨਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ...

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਊਦੀ ਬੋਹਰਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਨਾ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਏ ਐਮ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀ। 

The world capital of female genital mutilationਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਮ ਖ਼ਾਨਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ੍ਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 25 ਅਤੇ 26 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।

The world capital of female genital mutilationਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੂਰੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ 27 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

The world capital of female genital mutilationਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਤੀ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਬਣਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ? ਕੀ ਉਹ ਪਾਲਤੂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਨ? ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਅਪਣੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਭਲੇ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

Supreme Court of Indiaਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਜਣਨ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੂਹੇ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਨਾਲ ਬੱਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਮਾਜਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ।