ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੇਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਰਾਈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਏਸ਼ਿਆਈ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤਕ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਐਫਟੀ) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਸਫੈਦ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ 'ਮੁਫ਼ਤ' ਨਿਰਯਾਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ 'ਵਰਜਿਤ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਰਯਾਤ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 19 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਔਸਤਨ 40.9 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 11.3 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ - ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 2022 ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ, ਜੋ ਜੂਨ 2023 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 41 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਏਪੀਈਡੀਏ) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਵਿਚ ਕੁੱਲ 22.3 ਮਿਲੀਅਨ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (ਐਮਟੀ) ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 57 ਫੀਸਦੀ ਹੁਣ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਸੀ।
APEDA ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਾਮਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੀਮਤ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਕਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ "ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੇਂ ਸਟਾਕ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ"। .
ਚਾਵਲ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਯੂਐਸ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਭਾਰਤ 2023 ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੀਮਤ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਚੌਲ ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।"
