ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ.............

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇੜੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ 'ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਢੌਂਗ ਤੇ ਫਰੇਬ' ਦਸਿਆ ਹੈ। 

ਇਥੋਂ ਦੇ ਮੰਡੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੋਸ  ਮਾਰਚ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਤਾ' ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਾਹਰੇ ਵੀ ਲਾਏ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਦ ਯਾਦਵ, ਮੇਧਾ ਪਾਟੇਕਰ, ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਆਗੂ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਵੰਤ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ,

ਡਾ.ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ( ਡਕੌਂਦਾ) ਤੇ ਹੋਰ ਜੱਥਬੰਦੀਆਂ ਸਣੇ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਆਗੂ ਦੀਪਾਂਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰਿਆ, ਸਾਬਕਾ ਐਮ ਪੀ ਸਾਬਰ ਅਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਕੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਯੂਪੀ ਸਣੇ ਕੁਲ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੋਢੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ- ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ  

ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ, “ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਕਈ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ 3 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਰਾਜੂ ਸ਼ੈਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇ।“
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਨੋਟਬੰਦੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਸਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।