ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸ਼ਿਮਲਾ: ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਡੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਅਤੇ ਡੀਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਦਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰਡੀ ਧੀਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮੁੜ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪਦਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
