Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਜੇਲ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ, ਜੋ ਜਮਾਨਤ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਈ-ਜੇਲ ਮਾਡਿਊਲ, ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਜੇਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ?" ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ‘ਜਮਾਨਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਰਣਨੀਤੀ’।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਈ-ਜੇਲ ਮਾਡਿਊਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਪੱਖਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਸ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਈ-ਜੇਲ ਮਾਡਿਊਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ... ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਓ ਮੋਟੂ ਕੇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਿਆਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ: (i) ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, “ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਵੀਕਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।'' ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 1,292 ਈ-ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਡਿਊਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 1.88 ਕਰੋੜ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
