ਪਤਨੀ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀ ਪਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਦਾ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਠੀਏ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
