Jammu Kashmir: ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
Jammu Kashmie Sikh: ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪਦਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ "ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ" ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਘਾਟੀ ਦੇ 47 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਤਰਾਲ ਸੀਟ ਤੋਂ ਤਿੰਨ, ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸ਼ਾਲਾਤੇਂਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਜਨੀਅਰ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਅਵਾਮੀ ਇਤੇਹਾਦ ਪਾਰਟੀ (ਏਆਈਪੀ) ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਆਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
ਏਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹਨ। “ਸਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਤਰਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲਾਤੇਂਗ) ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਤੀਜੇ (ਬਾਰਾਮੂਲਾ) ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਤਰਾਲ ਦੇ 97,477 ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,800 ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਏਆਈਪੀ ਨੇ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਸਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ।
2020 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀਡੀਪੀ) ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਡੀਡੀਸੀ) ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਸਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਰਸੀਦ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ।
APSCC ਨੇ ਤਰਾਲ ਤੋਂ ਪੁਸ਼ਅਯਾਮੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀਐਸਸੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
65 ਸਾਲਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਸ਼ਅਯਾਮੀ ਸਿੰਘ ਤਰਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਤਰਾਲ ਦੇ ਸਾਈਮੋਹ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 1947 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। “ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ… ਧਾਰਾ 370 (ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ।''
ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ।
ਇੱਕ APSCC ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ।
