ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਚੋਣ ਦਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਕਦ ਦਾਨ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸੀਈਸੀ) ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ (ਆਰਪੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਪੋਲ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ 284 ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਣ-ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ (RUPPs) ਨੂੰ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 253 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਸੁਸਤ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਥਾਰਟੀ, ਸੀਬੀਡੀਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ।
1 - ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਦਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
- ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
- ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਚੰਦੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਰਸੀਦਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੇ ਨਕਦ ਦਾਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿਯਮ, 1961 ਦੇ ਨਿਯਮ 89 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ - ਚੋਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਸੀਦ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
- ਫਿਲਹਾਲ, ਚੋਣ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇਸ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਨੂੰ ਰੂਟ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
