ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 21 ਬੰਨ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ

By : BIKRAM

Published : Aug 20, 2023, 9:17 pm IST
Updated : Aug 20, 2023, 9:17 pm IST
SHARE ARTICLE
Dam
Dam

ਬੰਨ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

23 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ : ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ
 

ਸ਼ਿਮਲਾ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 21 ਲਈ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਵੇਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੌਂਗ, ਪੰਡੋਹ ਅਤੇ ਮਲਾਨਾ ਡੈਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਸਕਸੇਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 21 ਬੰਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੁਰਖਿਆ ਮਾਨਦੰਡਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਇਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲਾਰਜੀ ਜਲਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਦੇ ਜਟੇਓਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ’ਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਾਵਰਾ ਕੁੱਡੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਤੇ ਕੁੱਲੂ ’ਚ ਸੈਂਜ ਉਲੰਘਣਕਰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਚ.ਪੀ.ਸੀ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਟੀ.ਪੀ.ਸੀ.), ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.), ਸਤਲੁਜ ਜਲਵਿਦਯੁਤ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ.) ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਕ (ਐਸ.ਜੇ.ਵੀ.ਐਨ.ਐਲ.) ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕੁਲ 9,203 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 23 ਪਣਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਨ। ਲਗਭਗ 1,916 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਛੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਨ੍ਹ ਅਤੇ ਕਿਨੌਰ ਦੇ ਕਰਛਮ ਵਾਂਗਟੂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ’ਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 24 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਹਿ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲਾਰਜੀ ਡੈਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਡੀ.ਐਸ.ਏ.) ਅਤੇ 2015 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਡਬਲਯੂ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡੈਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।’’

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੈਂਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਏ. ਦੀਆਂ ਮਿਆਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

SHARE ARTICLE

ਏਜੰਸੀ

Advertisement

ਟਰੰਪ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਾਬੀ ?ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ?

08 Mar 2026 1:58 PM

ਹੈਪੀ ਸਰਪੰਚ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ

08 Mar 2026 1:57 PM

3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 3 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕ.ਤ.ਲ! ਕਿਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ,ਕਤਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ ਕਾਰਨ?

07 Mar 2026 4:05 PM

ਦੇਖੋ ਨੈਨਸੀ ਗਰੇਵਾਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸੁੱਖੀ ਬਰਾੜ

07 Mar 2026 4:03 PM

ਕਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ'

06 Mar 2026 2:46 PM
Advertisement