ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ...
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਰੀਬ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਜਲਦ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਡਿਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਐਮਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਐਮਸੀਡੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਡੀਐਮਆਈਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਐਮਸੀਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਸੂਚੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ।
Factory Delhiਇਹ ਸੂਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤਿੰਨੇ ਐਮਸੀਡੀਜ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਹਨ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀਆ 'ਤੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਗਾਜ਼ ਜਲਦ ਹੀ ਡਿਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Factory Delhiਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਵਾਨਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਮਸੀਡੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਸੀ।
Delhi Resident Areaਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੀਲਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਐਮਸੀਡੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ। ਐਨਡੀਐਮਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੈਂਟੋਨਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੀਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਤਰ ਤੋਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸੀਲਿੰਗ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਐਮਸੀਡੀ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਥੇ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
Delhiਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ-2021 ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਲਿੰਗ 'ਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਮ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਡੀਐਸਆਈਆਈਡੀਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1996 ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਪਲਾਟ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਿਤੇ ਸਨ।
