ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ML ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ।
2022 elections
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ.ਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਐਮ.ਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਾਂਗੇ...ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ।’’
Supreme Court
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਨੁਮਇੰਦਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 61ਏ, ਜੋ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.. ਕਿ ਚੋਣ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
