ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਭਾਸ਼ਾ) : ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰੀਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ 59,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖਣਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧਾਰਣ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਰੱੱਖਿਆ ਰੀਪਰੋਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
Comptroller and auditor general of India
ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਕੈਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੈਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹਨਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
Parliament of India
ਕੈਗ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਸੌਦਾ 2016 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਦਿਸਾਲਟ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 36 ਰਾਫੇਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਇਸ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਰੀਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
Dassault Aviation
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਫੇਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰੀਪੋਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਫਾਈਨਲ ਬੈਠਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲ੍ਹੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
