ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ....
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) :- ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਬਰਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਅਤੇ ਤੇਲੁਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ (ਤੇਦੇਪਾ) ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰੀਬ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਪੀਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅੰਨਾਦਰਮੁਕ ਮੈਂਬਰ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਤੇਦੇਪਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਂਧਰਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਥੋ ਵਿੱਚ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ।
Lok Sabha Winter Session
ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਤਾਂ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦਾ, ਕਾਵੇਰੀ ਡੇਲਟਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਦਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ।
Lok Sabha Winter Session
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਤੇ ਰਾਫੇਲ ਜਹਾਜ਼ ਸੌਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ ਅੰਨਾਡੀਐਮਕੇ ਅਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਵੇਰੀ ਡੇਲਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਆਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਅਤੇ ਆਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਾਹਰੇ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਨੋਟਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਏ। ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਦਨ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
