Haryana News: ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Haryana News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੀਵੀਐਸਐਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਹੁਕਮ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 12 ਵਜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। 2014 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਖੁੱਲਰ 31 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (CPS) ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਥਾਂ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ, ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸੀਪੀਐਸ) ਸਨ।
ਆਪਣੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਖੱਟਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਖੁੱਲਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ - ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ, ਤਬਾਦਲਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਰਾਜੇਸ਼ ਖੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਲਿੱਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ।
ਸੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਮਓ) ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਖੁੱਲਰ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਚੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਪੀਐਲ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
