ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ 'ਇਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ' ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁੰਬਈ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ (Retired Judge) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ (Parambir Singh) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ (Fined) ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਕੈਲਾਸ਼ ਉੱਤਮਚੰਦ ਚਾਂਦੀਵਾਲ (Chandiwal Committee) ਦੇ ਇਕ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਨੰਬਰ 1 ’ਤੇ ਸੀ UP, ਅੱਜ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ: CM ਯੋਗੀ
Chandiwal Committee fined Parambir Singh for not appearing for second time
ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ "ਇਕ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ" ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੂਨ ਵਿਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ IPS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ 5,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਜੰਮੂ -ਕਸ਼ਮੀਰ: ਰਾਜੌਰੀ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ JCO ਸ਼ਹੀਦ
ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਮ ਗਾਰਡਜ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਧਵ ਠਾਕਰੇ (CM Uddhav Thackeray) ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ਮੁਖ (Anil Deshmukh) ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਬਾਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ।
Anil Deshmukh
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ED ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
