ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਪੁਣੇ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਭਾਰਤੀ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਐਨ.ਐਸ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧਣ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਧ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 180 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਖੋਜ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
rbi
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਨੇ ਰਿਜਰਵ ਬੈਂਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ , ‘‘ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵੱਡੀ ਸਾਖ ਵਾਲੇ ਕਰਜਦਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਸੌਟੀ ਉੱਤੇ ਅਸਫਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਕਰਜਦਾਰ ਨਗਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ |
rbi
ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਿਯਮਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਅਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਕਿ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ |
