ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਜਲਦ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (GST) ਦੇ ਤਹਿਤ 1.38 ਕਰੋੜ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿਚ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਫੋਕਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਕਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਤਿਮਾਹੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੀਐਸਟੀ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੰਗ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮਸੀਏ) ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿਮਾਹੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਡਾਟਾ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੇਲ ਐਮਸੀਏ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੇਰਵੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ।
