ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਸੀਆਰ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਖੇਮਕਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨਕਰਾਤਮਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਸੀਆਰ ਵਿਚ ਅੰਕ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਮਕਾ ਇਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ ਜੋ ਅਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
Ds Dhesi
ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਤਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਖੇਮਕਾ ਵਰਗੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀਐਸ ਢੇਸੀ ਨੇ ਖ਼ੇਮਕਾ ਨੂੰ 10 ਵਿਚੋਂ 8.22 ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਸਨ।
Anil Vij
ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿਚੋਂ 9.92 ਅੰਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਯੋਗਤਾ, ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਨੇ ਖੇਮਕਾ ਦੀ ਏਸੀਆਰ 'ਚ ਅੰਕ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਵਿਚੋਂ 9 ਨੰਬਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1991 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ।
DLF
ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਖੇਮਕਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਸੀਆਰ ਵਿਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੁਮੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ 27 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਇਸ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ 52 ਵਾਰ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
Punjab and Haryana High Court
ਖੇਮਕਾ ਦਾ ਨਾਮ 2012 ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਬਰਟ ਵਾਡਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਡੀਐਲਐਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਵਾਕਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ।
