ਵਧਦੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਇਆ ਬਿਆਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਪਕਰਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਚਾਹਦੀ ਹੈ।
Electric vehicles
‘ਗੋ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ’ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਖ਼ਰ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ? ਅਸੀਂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਸ ਲਈ ਆਯਾਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।
Electric vehicles
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ ਕੇ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
Electric Vehicles
ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ 30 ਕਰੋੜ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਬਚੱਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ‘ਫ਼ਿਊਲ ਸੇਲ’ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
