Supreme Court: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਤਾਂ ਪਹਿਨਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜਤਾ-ਪਜਾਮਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।’’
ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ੈਲੇਂਦਰ ਮਨੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਟੇਟ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵਧੇਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟ ਅਤੇ ਗਾਊਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਿਉ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ਵਿਚ ਢੁਕਵੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬੈਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ।
