ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 2019 ਵਿਚ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
Supreme Court
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗਰਿਮਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ 274 ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਵਾਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰੇ।
CAA Protest
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟਿਸ ਤਹਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਏਏ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਸੂਲੀ ਨੋਟਿਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ CAA ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
CM Yogi
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਖੁਦ ‘ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ, ਜੱਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ’ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਪਸ ਲਓ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
