ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾ ਫੈਲਾਓ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
Supreme Court
ਇਹ ਮੰਗ ਸੀਜੇਆਈ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Hijab
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸੇ ਵਰਦੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ/ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਹਿਜਾਬ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
Hijab
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
