'ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ'
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹੁਕਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (SLSA) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
CORONA VIRUS
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਐਸਐਲਐਸਏ ਨੂੰ ਨਾਮ, ਪਤੇ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਅਨਾਥਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Supreme Court
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
