ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ.........
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐਫ਼. ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫ਼ਾਰੂਕ, ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਬੱਟ, ਬਿਲਾਲ ਲੋਨ, ਹਾਸ਼ਿਮ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਸ਼ਬੀਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੀਰਵਾਈਜ਼ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਹੁਰੀਅਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਸਈਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਗਿਲਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਸਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਰੀਅਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੇਤਾ ਘਾਟੀ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿਚ 40 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਅਤਿਵਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
