ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਐਮ.ਸੀ. ਨੂੰ 9 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਅਤੇ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਦਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਰਸਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ, ਭਾਰਤੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਸਥਿਤ ਨੌਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। 

ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਕੀਤੀ, ‘‘ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ।’’ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਕਥਾਮ ਵਿਧੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰਤ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। 

ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਵਿਰੁਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾਵੇ।’

ਇਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। 

ਇਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ। 

ਇਸ ਨੇ ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐਮ. ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਐਮ ਸੀ ਮਹਿਤਾ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਟੇਜ-4 (ਬੀ.ਐੱਸ.-4) ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਉਤੇ ਖਰਾ ਨਾ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 12 ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਟਰੌਲ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ 

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50 ਫੀ ਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੀ.ਏ.ਕਿਊ.ਐੱਮ.) ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰੇਡਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ (ਜੀ.ਆਰ.ਏ.ਪੀ.) ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸਲਾਹ ’ਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ (ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 1986 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 16 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਰੌਣਕ ਖ਼ਤਮ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਟਰੇਡ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਬੁਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।

ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬ੍ਰਿਜੇਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਗੰਭੀਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਖਿਸਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਵਰੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋ ਲੋਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।’’

ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਮੁਤਾਬਕ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਗੜਦੇ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਉਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਉਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। 

ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿੱਲੀ-ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। 

ਸੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ।