ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੀ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਚਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ।
Starvation
ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ "ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ" ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ।
justices-nv-ramana-as-bopanna-hima-kohli
ਅਧੀਨ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ,ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਗਏ।
Supreme Court
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਯੂਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
