ਪ੍ਰਿੰਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ : ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ, ਟਵਿਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁਕ ਵਰਗੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਢੁਕਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।'' ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ) ਵਿਚ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਾਠਕਤਾ / ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
image
ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਟੀਵੀ ਦੇ 'ਬਿੰਦਾਸ ਬੋਲ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਮੋ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੈਨਲ “ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜਸ਼ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ।'' 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਉਹ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਕੁਝ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ।”
ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਵਾਦਵਾਦੀ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਕਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।(ਏਜੰਸੀ)
