ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਡੰਕੀ’ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਪਾਈ ਝਾੜ, ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ‘ਡੰਕੀ‘ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗੀ ਹੈ।’ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਡੰਕੀ ਰੂਟ’ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਜਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਸਖਤ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਵੇ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ‘ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜੋ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿਚ ਦੁਬਈ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਭੇਜਿਆ।
1 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ‘ਡੋਂਕਰ/ਏਜੰਟਾਂ’ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ ਅਤੇ 16 ਫ਼ਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
