ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 13% ਕੋਟਾ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
OBCs reservation quota: ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨਸੀਬੀਸੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਓਬੀਸੀ) ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਵਾਧੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 13 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਕੁੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡੀ ਕੇ ਤਿਵਾੜੀ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 35 ਨਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ/ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੀਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਓਬੀਸੀ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 179 ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਏ' (ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੀਆਂ) ਵਿਚ 81 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 73 ਜਾਤੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' (ਪੱਛੜੀਆਂ) ਵਿਚ 98 ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 45 ਭਾਈਚਾਰੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਏ' (ਵਧੇਰੇ ਪੱਛੜੇ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਬੀ' (ਪੱਛੜੇ) ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕੋਟਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 17 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਸੀਬੀਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਓਬੀਸੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from NCBC recommends increase in reservation quota for OBCs in Punjab and West Bengal, stay tuned to Rozana Spokesman)
