Supreme Court : ਕਿਹਾ- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਮੌਜੂਦ, ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ
Supreme Court News in Punjabi : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
NHAI ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਸਦੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ।
#SupremeCourt directs states and union territories to take effective steps for developing swift response protocols to ensure that road accident victims immediately get help.
— Live Law (@LiveLawIndia) April 17, 2025
Bench: Justice Abhay Oka and Justice Ujjal Bhuyan. pic.twitter.com/aGGK6hrdz5
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੂਯਾਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
(For more news apart from Supreme Court criticizes central government's negligence over rising deaths in road accident News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
