10 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਚਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬੀਐਮਐਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ 2020 ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ। ਸੀਟੂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਪਨ ਸੇਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
imageਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਟੀ ਕੋਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 10 ਵੱਡੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Narendra Modiਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਇਸ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨਗੇ।ਸੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
