Supreme Court: ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ।
Supreme Court: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਛੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਫਤ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁਫਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
2023 'ਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਮੁਫਤ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਓਪੀਐਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸ (ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼ਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਲੜਕੀ ਬਹਿਨ ਯੋਜਨਾ' ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1500 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਗੋਗੋ ਦੀਦੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2100 ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
