'ਬਿਹਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ'
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੋਧ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਉਤੇ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ‘ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਏ’ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਬਿਹਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਵਿਰੁਧ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਲ ਭਾਰਤੀ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ 12ਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
