ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
NEET Case: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ-ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਬਕਾ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’’ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸਿੱਬਲ 29 ਮਈ, 2009 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ, 2012 ਤੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ (ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ) ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਟੀ.ਏ.) ਵਿਚ ਅਸਲ ਵਿਚ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟਸ ਨੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਟੀਏ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ’’ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਭਗਤ ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ (ਯੂਪੀਏ) ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2010 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਮਸੀਆਈ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਐਮਸੀਆਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਇਸ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਮਸੀਆਈ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 18 ਜੁਲਾਈ, 2013 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਮਸੀਆਈ ਕੋਲ ਨੀਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’’ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2014 ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2013 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ’’
ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਅਤੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੀਟ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਗਸਤ 2016 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 10ਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ।
8 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਥਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਾ 14 ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਯੂਪੀਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ’’
