ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਓ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ............
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਓ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਿਚ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ।
PHOTO
ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਰੰਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੀਐਫ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
PHOTO
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਅਵਧੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
photo
14 ਮਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ, 23 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਪੀਡੀਐਸ) ਦੇ 67 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਪੀਡੀਐਸ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
photo
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਇਹ ਸਹੂਲਤ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
photo
ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪਿਛੇ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਈਰਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ… ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ 23 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ: 'ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਸਤ, 2019 ਵਿਚ ਰਾਮ ਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 1 ਜੂਨ, 2020 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ, ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ 5 ਹੋਰ ਰਾਜ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 17 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ, ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੰਦਨ ਨੀਲੇਕਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਸਰਵਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2011 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2011 ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ।
Punjabi News ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ Facebook ਤੇ ਲਾਈਕ Twitter ਤੇ follow ਕਰੋ।
