ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਥਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਥਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਗਰੋਂ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਐਨ ਵੀ ਰਮਨ, ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀਰ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਣ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀਜਾਣਕਾਰੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਬੰਧੁਆ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਗ਼ਰੀਬਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਗਨੀਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 28 ਮਾਰਚ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਾਟਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। (ਏਜੰਸੀ)
