ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧਾਰਾ 124ਏ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ
Arvind Kejriwal: ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 2019 'ਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2022 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਬਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ 8 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਾਬਕਾ ਆਈਆਰਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਏ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ 'ਚ ਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿਚ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 131 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ।
ਇਸ ਲਈ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124ਏ ਤਹਿਤ 152 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਸ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ।
