ਕਿਹਾ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ।
Ravneet Bittu
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ 1996 ਵਿਚ ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰੂਲ 1975 ਵਿਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 23 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 58% ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ 48% ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
BBMB
ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 60-40 ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣਗੇ।
Ravneet Bittu
ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੈਡਰੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਨ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
