20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਮ ਐਲ ਸਰੀਨ, ਰੀਤਾ ਕੋਹਲੀ, ਅਕਸ਼ੇ ਭਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਫਸਰ ਦੀਪਕ ਬਲਿਆਨ, ਸ਼ੀਰੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਯੂਟੀ ਪ੍ਰ੍ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
Noise Pollution
ਪੈਨਲ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਐਚਸੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਿ੍ਰ੍ਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਪਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗੀਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੀਐਸ ਸੰਧਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਹਵਾਲਾ ਪਾ੍ਰ੍ਪਤ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ 'ਸੂ ਮੋਟੋ' ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਚਕੁਲਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Noise Pollution
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾਂ ਹੈ। ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰ੍ਦੁੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
