ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ
Prayagraj News : ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਭਰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਅਨੀਸ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਰਾਘਵ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ’ਤੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਰਾਘਵ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਔਰਤ ਨੇ ਆਗਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਥਾਣੇ ’ਚ ਰਾਘਵ ਵਿਰੁਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 13 ਦਸੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਆਗਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰਾਘਵ ਵਿਰੁਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਘਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਝੂਠਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਉਸ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਔਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿਤੀ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਘਵ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਔਰਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ’ਚ ਇਹ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 376 (ਜਬਰ ਜਨਾਹ ) ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ।’’
