ਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜ ਤੋਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਲਖਨਊ: ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜ ਤੋਂ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਹਰ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਲੀਥਿਨ ਦੇ ਉਸਾਰੀ , ਵਿਕਰੀ , ਭੰਡਾਰਣ ਅਤੇ ਆਯਾਤ - ਨਿਰਯਾਤ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਿਨਟ ਬਾਈ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ।
polithin
ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਪਤਲੀ ਪਾਲੀਥੀਨ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋਡ਼ ਦਾ ਹੈ , ਇਸ ਤੋਂ ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਹ ਸਿਹਤ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਹੀ ਅਵਾਰਾ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਡਾ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਥਿਨ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਾਲੀਥੀਨ ਰੋਕ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜੇਕਰ ਪਾਲੀਥੀਨ ਬੈਗ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ
polithin
ਉਹਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਦੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ਉਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੈਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪਤਲੀ ਪਾਲੀਥੀਨ ਉਤੇ ਪੂਰੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ 20 ਮਾਇਕਰਾਨ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਪਾਲੀਥੀਨ ਉਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸੀ , ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਮਾਇਕਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।
polithin
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਨੇ ਪਾਲੀਥਿਨ , ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਉਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ 50 ਮਾਇਕਰੋਨ ਤਕ ਦੀ ਪਤਲੀ ਪਾਲੀਥਿਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ 15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ , ਇਸ ਵਿਚ ਪਲਾਸਟਿਕ ਅਤੇ ਥਰਮੋਕੋਲ ਦੇ ਕਪ - ਪਲੇਟ ਅਤੇ ਗਲਾਸ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ । ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਡਿਸਪੋਜੇਬਲ ਪਾਲੀ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਅਨਾਥ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ । ਰੋਕ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਉੱਤੇ ਜੇਲ੍ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।
adityanath yogi
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲੀਥੀਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਹਜਾਰ ਤੋਂ 10 ਹਜਾਰ , ਦੁਕਾਨ ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆ ਉਤੇ10 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਕ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਚਲਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ , ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ । ਛਾਪਿਆ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ , ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਲੀਥਿਨ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ । ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਅਧਿ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ।
