ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਰੂਲਜ਼ 1971 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਨਾਲ ਐੱਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਐੱਮਐਲਏ ਫਲੈਟ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤਰਫ਼ੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ (ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਫਲੈਟਸ, ਸਰਵੈਂਟ ਕੁਆਰਟਰ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਗੈਰਾਜ) ਰੂਲਜ਼ 1971 ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲਾ, ਮਾਂ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਘਰ ਹੋਏ ਸ਼ਿਫਟ
ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਠੀ ਅਲਾਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਅਗਲੇ 15 ਦਿਨ ਡਬਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ: ਰੂਸ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸਲੋਵਿੰਸਕ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, 8 ਦੀ ਮੌਤ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਿਰਾਏ ਦਾ 160 ਗੁਣਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 250 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਜ਼ੀਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲੈਟ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ
