ਕਿਹਾ, ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ
ਹੈਦਰਾਬਾਦ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CJI NV Ramana
ਸੀਜੇਆਈ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫਸਰਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ-2022 ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਮੈਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ।
CJI NV Ramana
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ‘ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ’ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਲਕੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
