ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਐਡਮਿਸੀਬਿਲੀਟੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
Rafale Deal
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਂਸਦ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ‘ਤੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Rahul Gandhi
ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਨ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਚੋਰ’ ਹੈ।
BJP leader Meenakshi Lekhi
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਫੇਲ ਡੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ।
BJP-Congress
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਕੀਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
