ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਗੂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜੱਜ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਅਤੇ ਜੱਜ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ 'ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੰਬਿਤ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
