ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
Electoral Bonds scheme verdict: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਵਿਰੁਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਹੀ ਚੋਣ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਫੰਡਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ’।
ਕੀ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ?
ਚੁਣਾਵੀ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 29(ਏ) ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਯੋਗ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੁਆਰਾ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court gives unanimous verdict in electoral bonds case, stay tuned to Rozana Spokesman)
