19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ ਦਸਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੌਵਾਂ ਦੌਰ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੈਠਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਹੋਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਿਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ । ਅਸੀਂ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹਾਂ । ਸਰਕਾਰ ਠੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ।
Farmers meeting
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਸੋਧਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਦੁਹਰਾਇਆ ।
Farmers Meeting With Governmentਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ 900 ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਐਫਆਈਆਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ।
farmer meetingਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ । ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਾਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ । ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਠ ਗੇੜ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁੱਲੇ ਮਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ।
