ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ( ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਫੀਸ ਵਸੂਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖ ਉਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਯੋਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪੈਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
Curved groundwater
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਜੂਨ 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਧੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇਕ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਪੱਖ ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ
Water conservation
ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀਂਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਰੋਕਥਾਮ ਹੋਵੇਗੀ।
