ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਇਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ , ( ਪੀਟੀਆਈ ) : ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਤਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਤਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ( ਸਮਾਜਿਕ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ) ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਡਰਾਫਟ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ 123 ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 46 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।
India
30 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ
United Nations
ਪਹਿਲੀ ਸਕੱਤਰ ਪਾਲੋਮੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਵਿਰੁਧ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਇਨਾਂ ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੂਹ ਤੱਕ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
